सन 2010 पासून मा.सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या नवी मुंबई टीटीसी एमआयडीसी क्षेत्रातील लघुउद्योजक संघटनेच्या न्यायालयीन प्रकरणावर मा.सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला असून नवी मुंबई महानगरपालिका टीटीसी एमआयडीसी क्षेत्रातील मालमत्ताकर वसूलीसाठी सक्षम प्राधिकरण असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे इतक्या वर्षांपासून प्रलंबित असलेला या क्षेत्रातील मालमत्ताकर वसूलीचा प्रश्न मार्गी लागलेला आहे. त्याचप्रमाणे कर (Tax) आणि शुल्क (Fee) या बाबी वेगवेगळ्या असल्याचे मा.सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले असून त्यामुळे डबल टॅक्स आकारला जात नाही हे देखील स्पष्ट झाले आहे.
सदर न्यायालयीन प्रकरणात स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असो. मार्फत टीटीसी एमआयडीसी क्षेत्र हे नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिपत्याखाली येते काय ? असा दावा करण्यात आला होता.
याबाबत मा.सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (MMC), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 1961 (MID) आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नियम व नगररचना अधिनियम 1966 (MRTP) यामधील तरतुदींच्या आधारे हे संपूर्ण क्षेत्र हे नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिपत्याखाली येते हे स्पष्ट केले.
त्याचप्रमाणे, टिटिसी एमआयडीसी क्षेत्रासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेला कर लावता येतो काय ? – याविषयी निर्णय देताना,
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने कर (Tax) व शुल्क (Fee) या दोन्ही बाबी भिन्न असून कर लावण्याचे सार्वभौम अधिकार हे स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून महानगरपालिकेचे आहेत हे नमूद केले आहे. शुल्क हे वापरलेल्या सेवांसाठीचा अधिभार अथवा मोबदला म्हणून आकारण्यात येते. त्याचा करामध्ये समावेश होत नाही हे देखील मा. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
त्याचप्रमाणे एमआयडीसी केवळ शुल्क आकारू शकते, कर नाही हे नमूद करीत मा.सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 127 व 128 अनुसार टीटीसी एमआयडीसी क्षेत्रात कर आकारण्याचा अधिकार नवी मुंबई महानगरपालिकेचा आहे हे देखील स्पष्ट केले आहे. अशा रितीने मा.सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन्ही बाजूंवर स्पष्टता दिलेली आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेचे या क्षेत्रासाठी कर आकारण्याचे अधिकार निश्चित करतानाच कर आणि शुल्क यामधील फरक मा.सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने डबल टॅक्स आकारला जातो हे विधान अयोग्य असल्याचे सिध्द झाले आहे.
लघुउद्योजकांनी करभरणा करून शहर विकासाला हातभार लावण्याचे आयुक्तांचे आवाहन
मागील बरीच वर्षे न्यायालयात प्रलंबित असलेला टिटीसी एमआयडीसी क्षेत्रातील मालमत्ताकर आकारणीचा विषय मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार निकाली निघाला असून महानगरपालिकेचा करवसूलीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेमार्फत कराव्दारे जमा महसूलातून शहर विकासाची कामे केली जात असून या माध्यमातून महानगरपालिकेस मिळणारा महसूल शहर विकासाला नवी गती देणारा असल्याचे मत व्यक्त करीत महापालिका आयुक्त डॉ.कैलास शिंदे यांनी मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आदर करीत सर्व लघुउद्योजकांनी मालमत्ताकर भरून शहर विकासात आपले योगदान द्यावे असे आवाहन केले आहे.
Leave a Reply