गरजेपोटी घरों पर लगाया गया तीन गुना जुर्माना रद्द करने के निर्देश : गणेश नाईक

नवी मुंबई। मोनिका भोसले | प्रतिनिधि
नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र में गांव, गांवठाण तथा अन्य गरजेपोटी बनाए गए घरों पर लगाई गई तीन गुना जुर्माना रद्द करने के निर्देश राज्य के वन मंत्री गणेश नाईक ने नवनिर्वाचित महापौर, उपमहापौर और गटनेता को दिए हैं। इसके साथ ही पिछले पांच से छह वर्षों के प्रशासकीय कार्यकाल में हुए कार्यों की गहन समीक्षा के उपरांत “श्वेतपत्रिका जारी” करने हेतु उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
वन मंत्री गणेश नाईक ने नवी मुंबई में नवनिर्वाचित महापौर सुजाता पाटील, उपमहापौर दशरथ भगत, पूर्व महापौर एवं वर्तमान गटनेता सागर नाईक के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में पूर्व सांसद संजीव नाईक तथा पूर्व विधायक संदीप नाईक भी उपस्थित थे।

गौरतलब है कि गणेश नाईक के नेतृत्व में हुए नवी मुंबई महानगरपालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। 5 फरवरी 2026 को हुए चुनाव के बाद महापौर पद पर सुजाता पाटील तथा उपमहापौर पद पर दशरथ भगत का निर्विरोध चयन हुआ है। इसके तुरंत बाद जनहित और शहरी विकास से जुड़े निर्णयों को प्राथमिकता के आधार पर लेने के निर्देश वन मंत्री गणेश नाईक ने दिए हैं।

बैठक में बताया गया कि नवी मुंबई में गांव, गांवठाण और अन्य गरजेपोटी के मकानों पर प्रशासन द्वारा तीन गुना जुर्माना लगाया गया था। इस जुर्माने को रद्द करने के संबंध में आगामी महानगरपालिका सर्वसाधारण सभा में यह प्रस्ताव लाया जाएगा, ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके।

गौरतलब है की पिछले पांच से छह वर्षों तक चले प्रशासकीय शासन के दौरान हुए कार्यों पर कई आपत्तियां दर्ज की गई थी। इसी के परिणामस्वरूप महासभा शुरू होते ही सर्वप्रथम इन सभी मुद्दों की वास्तविक स्थिति सामने लाने के उद्देश्य से एक श्वेतपत्रिका तैयार करने के लिए समिति गठित करने का अहम निर्देश दिया गया।

वही मार्च महीने में नवी मुंबई महानगरपालिका का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाना है। इस अवसर पर वन मंत्री गणेश नाईक ने स्पष्ट किया कि पिछले 25 वर्षों से नवी मुंबई में न तो संपत्ति कर और न ही पानी कर में वृद्धि की गई है, भविष्य में संपत्ति कर और पानी कर में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। साथ ही कर बढ़ोतरी से बचने के लिए वैकल्पिक उपायों पर भी जोर दिया जाएगा, जिससे आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ न पड़े।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आने वाली महासभा बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजना, ठेका मानधन कर्मचारियों सहित अन्य कर्मचारी–कामगारों के प्रलंबित मुद्दों का समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही महानगरपालिका की विभिन्न विषय समितियों के गठन की प्रक्रिया भी शीघ्र शुरू की जाएगी।

गौरतलब है की इन महत्वपूर्ण निर्णयों के पश्चात नवी मुंबई के नागरिकों, विशेष रूप से गावठाण क्षेत्र और आम नवी मुंबई की जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।