दिव्यांग स्कूलों के रिन्यूअल में देरी से अटकी ३ हजार कर्मियों की सैलरी; विधायक प्रशांत ठाकुर

मुंबई: महाराष्ट्र के दिव्यांग अनुदानित स्कूलों के नवीनीकरण प्रस्तावों में प्रशासनिक देरी के कारण हजारों कर्मचारियों का वेतन रुकने का एक बेहद गंभीर मुद्दा विधायक प्रशांत ठाकुर ने विधानसभा के मानसून सत्र में तारांकित प्रश्न के जरिए उठाया। इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देते हुए राज्य के दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे ने लिखित उत्तर में स्पष्ट किया कि सरकार ने तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए ऑफलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही सभी का वेतन जारी कर दिया जाएगा।

विधायक प्रशांत ठाकुर ने सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि राज्य के लगभग १५० दिव्यांग अनुदानित स्कूलों के नवीनीकरण के प्रस्ताव पिछले तीन महीनों से पुणे स्थित दिव्यांग आयुक्तालय में लंबित पड़े हैं। इसके कारण इन स्कूलों के करीब ३,००० से अधिक कर्मचारियों का अप्रैल २०२६ महीने का वेतन पूरी तरह से अटक गया है। प्रशांत ठाकुर ने यह भी कहा कि स्कूलों, हॉस्टलों और पुनर्वास केंद्रों के रिन्यूअल प्रोसेस में हो रही इस देरी का सीधा असर दिव्यांग छात्रों की शिक्षा, उनके पुनर्वास और उन्हें मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं पर पड़ रहा है।

➤ पोर्टल में तकनीकी खराबी के कारण अटके प्रस्ताव: मंत्री अतुल सावे
विधायक प्रशांत ठाकुर के सवाल का लिखित जवाब देते हुए दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे ने स्वीकार किया कि करीब १५० दिव्यांग स्कूलों के रिन्यूअल प्रस्ताव लंबित होने के कारण कर्मचारियों का वेतन रुकने की बात आंशिक रूप से सच है।

उन्होंने बताया कि दिव्यांग क्षेत्र की संस्थाओं के पंजीकरण और नवीनीकरण को आसान बनाने के लिए सरकार ने ‘महाराष्ट्र दिव्यांग सहायक पोर्टल’ विकसित किया है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। लेकिन, इस पोर्टल में कुछ बड़ी तकनीकी कमियां सामने आई हैं, जिन्हें सुधारने का काम चल रहा है।

➤ अब ऑफलाइन होगी जांच, जून तक वेतन देने के निर्देश
मंत्री अतुल सावे ने सदन को आश्वस्त करते हुए कहा कि जब तक ऑनलाइन पोर्टल पूरी क्षमता से काम करना शुरू नहीं कर देता, तब तक रिन्यूअल की प्रक्रिया को ऑफलाइन और ई-ऑफिस प्रणाली के जरिए पूरा करने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने आंकड़ों की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक प्राप्त २७९ रिन्यूअल प्रस्तावों में से २४९ प्रस्तावों का निपटारा कर दिया गया है, जबकि शेष ३० प्रस्तावों और जिला समितियों से आने वाले मामलों को तुरंत निपटाने की प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही, दिव्यांग कल्याण मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी अनुदानित दिव्यांग संस्थानों के मान्यता प्राप्त कर्मचारियों का वेतन जून २०२६ तक हर हाल में भुगतान करने के लिए सभी जिला कार्यालयों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।