नवी मुंबई –नवी मुंबईतील धोकादायक व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला अखेर दिलासा मिळाला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून पर्यावरण विभागाच्या ना-हरकत दाखल्याच्या अटीमुळे रखडलेले पुनर्विकासाचे प्रस्ताव मार्गी लागण्याची शक्यता आता निर्माण झाली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले असून त्यामुळे पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे.
नवी मुंबईतील सिडको निर्मित ३० वर्षे जुन्या असलेल्या तसेच धोकादायक स्थिती असलेल्या अनेक रहिवासी संकुले पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. हि अतिधोकादायक घरे राहण्यास योग्य नसूनही नागरिक जीव मुठीत धरून अनेक वर्षे त्याच ठिकाणी राहत आहेत. त्यांनी पुनर्विकासाची प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे मात्र नवी मुंबई मनपा पर्यावरण न हरकत दाखला मिळत नसल्याने सदर इमारतींच्या बांधकामांना परवानगी देत नव्हती तर दुसरीकडे इमारती धोकादायक असल्याने जीवितहानी टाळण्याच्या दृष्टीने त्या रिकाम्या करण्यासाठी नोटीसच्या माध्यमांतून तगादा लावत होती. मात्र जोपर्यंत आमच्या घरांच्या पुनर्विकासाला बांधकाम परवानगी मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही घरे खाली करणार नाही असा पवित्रा येथील नागरिकांनी घेतला होता. त्यामुळे वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित केल्यानंतर देखील रहिवासी त्याच स्थितीत धोकाद्यक घरामध्ये राहत आहेत.
मागील वर्षी कल्याण डोंबिवली भागात धोकादायक इमारत कोसळून सात नागरिकांचा जीव गेला होता. अशी घटना नवी मुंबईत देखील घडू शकते .हि बाब शिवसेना उपनेते विजय नाहटा आणि शिवसेना जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांनी खासदार नरेश म्हस्के यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती.आणि याबाबत योग्य निणर्य घेण्याबाबत त्यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार खासदार नरेश म्हस्के यांनी पर्यावरण नाहरकत दाखल्याअभावी बांधकाम परंगी मिळत नसल्याने हजारो नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण होणार असल्याची बाब राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर उपस्थित करून रहिवाश्यांना न्याय देण्याची भूमिका मांडली होती .व त्यसाठी सातत्याने राज्यच्या नगरविकास विभागाकडे पाठपुरावा केला होता.
नगरविकास खात्याचे सह मुख्यसचिवांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर नवी मुंबईतील इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता सकारात्मक निर्णय मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुसार नवीमुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील २०,००० चौ.मी. पेक्षा जास्त बांधकाम क्षेत्र असलेल्या विकास प्रस्तावांना, प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू करण्याआधी पर्यावरण विभागाचा ना-हरकत दाखला घेण्याच्या अटीवर, महापालिका आयुक्त स्तरावर प्रस्तावांची तत्त्वतः मंजुरी देण्यात यावी तसेच त्यासाठी विकासकांकडून हमीपत्र घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हा निर्णयामुळे विकासकांना धोकादायक घरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या बांधकामाला मंजुरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच बांधकाम व्यवसाय क्षेत्राला आलेली मरगळ यामुळे दूर होणार असून नवी मुंबई मनपाच्या महसुलात देखील वाढ होणार आहे. यामुळे खासकरून पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या नवी मुंबईतील धोकादायक इमारतींतील रहिवाशांना सुसज्ज आणि मजबूत घरे मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. तसेच, पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेला गती मिळून शहराचे स्वरूप अधिक आधुनिक आणि सुरक्षित होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
Leave a Reply