- स्कूलों के स्ट्रक्चरल ऑडिट के सख्त आदेश : महापौर
नवी मुंबई | मोनिका भोसले /अर्चना त्रिपाठी
नवी मुंबई महानगरपालिका में 5 वर्षों के प्रशासक कार्यकाल के बाद संपन्न हुई महासभा बैठक शहर के विकास और कर्मचारियों के हितों के दृष्टिकोण से बेहद अहम् साबित हुयी है ऐतिहासिक साबित हुई। महापौर सुजाता पाटिल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कई वर्षों से लंबित पड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें ‘नवी मुंबई महानगरपालिका सेवा विनिमय 2026’ सबसे प्रमुख रहा।
महासभा में चर्चा के बाद ‘सेवा विनिमय 2026’ के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इस निर्णय की जानकारी देते हुए महापौर सुजाता पाटिल ने बताया कि अब नवी मुंबई मनपा में कार्यरत अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की समयसीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है। इसके साथ ही, 4 वरिष्ठ चिकित्सा कर्मचारियों को नई वेतन श्रेणी लागू की गयी है। महापौर ने कहा, “इन वरिष्ठ अधिकारियों और डॉक्टरों के अनुभवों का लाभ नवी मुंबई के विकास और स्वास्थ्य क्षेत्र को मिलेगा।”
स्कूल दुर्घटना पर प्रशासन को ‘रडार’ पर लिया
वाशी स्थित मनपा स्कूल में स्लैब का प्लास्टर गिरने की गंभीर घटना पर महापौर सुजाता पाटिल ने कड़ा रुख अख्तियार किया। उन्होंने प्रशासन की लापरवाही पर तीखा प्रहार करते हुए अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। बच्चों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए महापौर ने तत्काल प्रभाव से नवी मुंबई के सभी 111 वार्डों में स्थित स्कूलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट करने का सख्त आदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाली किसी भी चूक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
“5 साल के अंतराल के बाद यह महासभा नवी मुंबईकरों की उम्मीदों को पूरा करने का माध्यम बनी है। हमने न केवल प्रशासनिक सुधार किए हैं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा और कर्मचारियों के हितों को भी सुनिश्चित किया है।”
— सुजाता पाटिल, महापौर (नवी मुंबई)
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