कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत असलेल्या अभियंते व कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा,अशी जोरदार मागणी आमदार विक्रांत पाटील यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केली

पनवेल महानगरपालिकेत अनेक वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत असलेल्या अभियंते व कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा, तसेच त्यांच्या सेवेला योग्य मान्यता देण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी आमदार विक्रांत पाटील यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केली. कोरोना महामारीच्या कठीण काळात जीवाची पर्वा न करता सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या अनुभवाचा योग्य सन्मान होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सभागृहात ठामपणे मांडले.
पनवेल महापालिकेचा आकृतीबंध मंजूर होण्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या कंत्राटी अभियंते व कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी भरती प्रक्रियेत कोणतीही विशेष सवलत न देता नियमित परीक्षेची अट घालण्यात आली आहे. अनेक वर्षांचा अनुभव आणि संकटकाळातील योगदान लक्षात घेऊन नवी मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर या कर्मचाऱ्यांना ठोक मानधनावर सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय शासनाने घ्यावा, अशी मागणी विक्रांत पाटील यांनी केली. यामुळे अनुभवी मनुष्यबळ टिकून राहून महापालिकेच्या कामकाजाला गती मिळेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
याचबरोबर त्यांनी कंत्राटी कामगारांच्या वेतन, भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि इतर सेवा सुविधांमधील अनियमिततेचाही मुद्दा उपस्थित केला. ठेकेदारांना मंजूर करण्यात आलेल्या दरापेक्षा कमी वेतन दिले जात असून अनेक ठिकाणी पीएफची रक्कम नियमित जमा केली जात नसल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. पनवेल महापालिकेतील कंत्राटी कामगारांच्या देणी, पीएफ आणि इतर हक्कांबाबत सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
यावर उत्तर देताना कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी आमदार विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाची गंभीर दखल घेत तात्काळ पनवेल महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात येतील, असे आश्वासन दिले. कंत्राटी कामगारांची प्रलंबित देणी, वेतन व पीएफसह इतर प्रश्नांची तपासणी करून कामगारांची पिळवणूक करणाऱ्या ठेकेदारांवर तातडीने कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले जातील, अशी ग्वाही त्यांनी सभागृहात दिली.गरज असल्यास ही बातमी दैनिक सकाळ, लोकसत्ता किंवा पुढारीच्या शैलीतही तयार करून देऊ शकतो.